हलाल प्रमाणपत्रावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

अलिकडेच, भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हलाल प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. सिमेंट आणि स्टीलसारख्या इतर गैर-खाद्य उत्पादनांसाठी हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे का यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, मेहता यांनी स्पष्ट केले की अलिकडेच उत्तर प्रदेश सरकारने हलाल प्रमाणित उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री, साठवणूक आणि वितरण यावर बंदी घातली आहे, ज्यामुळे हा मुद्दा आणखी तापला आहे.

खटल्यादरम्यान, मेहता यांनी निदर्शनास आणून दिले की हलाल प्रमाणपत्रामुळे अनेक व्यवसायांना फायदा होत आहे, परंतु त्यांनी असा प्रश्न देखील उपस्थित केला की बिगर मुस्लिम ग्राहकांना अशा उत्पादनांसाठी जास्त पैसे का द्यावे लागतील. "यामुळे धार्मिक कारणांसाठी ही उत्पादने खरेदी न करणाऱ्या बिगर मुस्लिम ग्राहकांवर अनावश्यक भार पडू शकतो," असे ते म्हणाले.

केरळमधील इस्लामिक धर्मगुरूंच्या वादग्रस्त विधानामुळे नवीन वाद निर्माण

मेहता म्हणाले की, हलाल प्रमाणपत्र आता केवळ अन्न उत्पादनांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही तर ते जीवनशैलीचा एक व्यापक पर्याय बनले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, हलाल आता कपडे आणि घरगुती उत्पादनांसारख्या क्षेत्रातही लागू करता येईल.

या प्रकरणात, हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जमियत उलेमा महाराष्ट्र यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. या अधिसूचनेद्वारे राज्यात हलाल प्रमाणित अन्नपदार्थांचे उत्पादन आणि वितरण करण्यास बंदी घालण्यात आली होती.

अशाप्रकारे, हलाल प्रमाणपत्राचा मुद्दा हा केवळ कायदेशीर वाद नाही तर ग्राहक हक्क, धार्मिक श्रद्धा आणि बाजार अर्थशास्त्र यांच्यातील एका महत्त्वाच्या वादाकडे निर्देश करतो.