गाझामध्ये शांततेची आशा: युद्धबंदी करार अजूनही इस्रायलच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

तेल अवीव: गाझा पट्टीत अलीकडेच जाहीर झालेल्या युद्धबंदी कराराचे, ज्याचे जगभरातून स्वागत झाले आहे, ते अद्याप इस्रायलच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि मध्यस्थ कतार यांनी या कराराचे यशस्वी वर्णन केले आहे, परंतु इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इशारा दिला आहे की हमास संघटना काही प्रमुख तरतुदींपासून मागे हटू लागली आहे.
युद्धबंदी जाहीर झाली असली तरी गाझामध्ये हिंसाचार सुरूच आहे. गेल्या काही दिवसांत इस्रायली हवाई हल्ल्यात ७२ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हमास सर्व तरतुदींचे पालन करत नाही तोपर्यंत कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असे नेतन्याहू यांनी म्हटले आहे. अपहरण केलेल्या लोकांना परत आणण्यासाठी त्यांच्या सरकारवर प्रचंड दबाव आहे, ज्यामुळे त्यांना आणखी कठोर भूमिका स्वीकारावी लागत आहे.

भारताची निर्विवाद स्टार्टअप राजधानी महाराष्ट्रच!

हमासचे नेते इज्जत अल-रिश्क यांनी आश्वासन दिले आहे की त्यांची संघटना युद्धबंदीसाठी वचनबद्ध आहे, परंतु इस्रायलवर पुढील सवलती देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, इस्रायलच्या मंत्रिमंडळाने अद्याप या कराराला मान्यता दिलेली नाही, ज्यामुळे त्याच्या टिकाऊपणावर शंका निर्माण झाली आहे.
७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. या हल्ल्यात १,२०० हून अधिक इस्रायली नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर इस्रायलने प्रत्युत्तरादाखल ४६,००० हून अधिक पॅलेस्टिनींचा मृत्यू झाल्याची नोंद केली आहे. यापैकी निम्म्याहून अधिक मुले आणि महिला आहेत.
युद्धबंदी करार कायमचा असेल की आणखी एका संघर्षाला कारणीभूत ठरेल याबद्दल कोणतेही ठोस संकेत नाहीत. सर्वांचे लक्ष आता नेतन्याहू यांच्या आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीकडे आहे, जी या संवेदनशील मुद्द्यावर निर्णय घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.