उत्तराखंड सरकारने लिव्ह-इन नोंदणी अनिवार्य करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
नवीन यूसीसी नियमांनुसार, लग्नासारख्या लिव्ह-इन जोडप्यांसाठी नोंदणी अनिवार्य असेल.
उत्तराखंड सरकारने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. २६ जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या नवीन समान नागरी संहिता (UCC) नियमांनुसार, लिव्ह-इन जोडप्यांना त्यांचे नाते विवाह म्हणून नोंदणीकृत करणे बंधनकारक असेल. ही माहिती देहरादून येथे झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत देण्यात आली, ज्यामध्ये तीन उपजिल्हा दंडाधिकारी सहभागी झाले होते.
या नवीन नियमानुसार, जोडप्याला नोंदणीसाठी त्यांचे आधार कार्ड तपशील द्यावे लागतील. याशिवाय, मृत्युपत्र, आधार कार्ड आणि विवाह नोंदणी यासारख्या बाबींमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या सरकारने यूसीसी पोर्टलच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये, अधिकाऱ्यांना यूसीसी पोर्टलच्या विविध पर्यायांबद्दल आणि कार्यपद्धतीबद्दल माहिती दिली जात आहे.
राजमाता जिजाऊ आणि स्वामी विवेकानंद यांची जयंती: तरुण पिढीसाठी प्रेरणास्त्रोत
या पोर्टलद्वारे केवळ विवाह आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी केली जाणार नाही तर तक्रारी देखील नोंदवता येतील. अशा परिस्थितीत, नागरिकांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
या निर्णयामुळे वर्तमान आणि भविष्यात लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना एक नवीन कायदेशीर मान्यता मिळेल आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण होईल.
What's Your Reaction?
