पिंपरी चिंचवडमध्ये टीडीआरचा मुद्दा: नागरिकांचा आक्षेप आणि सरकारची भूमिका
जुन्या सरकारी इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करण्यासाठी नवीन प्रस्ताव आवश्यक आहेत
पिंपरी-चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी ब्लू फ्लड लाईनमधील जुन्या सरकारी बांधकामांच्या पुनर्विकासासाठी हस्तांतरित विकास हक्क (टीडीआर) वाढविण्याची मागणी करणारा महत्त्वाचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला आहे. चिंचवड मतदारसंघातील पूररेषेच्या आजूबाजूला असलेल्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत, त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
शिक्षकावर हातोड्याने हल्ला: लिफ्टमधील घटनेमुळे सुरक्षेची चिंता वाढली
जगताप म्हणाले की, पवनदीच्या काठी आणि इंद्रायणी व मुळा नद्यांच्या आजूबाजूच्या दाट लोकवस्तीच्या भागात पार्किंगची कमतरता आणि सुविधांचा अभाव वाढत आहे. ते म्हणाले की, विद्यमान कायद्यानुसार, पाटबंधारे विभागाने ब्लू फ्लड लाइनमध्ये टीडीआर वापरण्यास परवानगी दिली नाही, त्यामुळे आवश्यक पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे.
या निर्णयामुळे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत आहे. सुमारे सहा लाख 51 हजार चौरस मीटरचे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले असून, त्यामुळे शहर विकास शुल्कापोटी महापालिकेला सुमारे 1200 कोटी रुपयांचा तोटा होत असल्याचे आमदार म्हणाले.
जगताप म्हणाले, "नागरिकांच्या हितासाठी काम करून या समस्येवर तोडगा काढला पाहिजे. ब्लू फ्लड लाईनमध्ये बाधित झालेल्या जुन्या सरकारी बांधकामांना टीडीआर वाढवून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला पाहिजे." त्यांच्या प्रयत्नाने नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो आणि महापालिकेला आवश्यक ती आर्थिक मदत मिळणार आहे.
याबाबत आमदार जगताप यांनी मागणी केल्याने हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल अशी आशा स्थानिक रहिवाशांमध्ये निर्माण झाली आहे.
What's Your Reaction?
