केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाचा ऐतिहासिक निर्णय
पुढील वर्षी नवीन शिफारसी सादर केल्या जातील, जुन्या प्रणालीत बदल अपेक्षित आहेत
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १६ जानेवारी २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची बैठक घेतली, ज्यामध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली. हा निर्णय १.२ कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे, कारण यामुळे त्यांचे पगार आणि पेन्शन सुधारेल.
माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पुढील वर्षी सादर केल्या जातील. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी, सध्या ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपणाऱ्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी वेळेवर लागू करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हिंडेनबर्ग संशोधन बंद: अदानी समूहासाठी एक नवीन अध्याय
नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत कर्मचारी संघटना आणि कामगार संघटनांनी गेल्या एका वर्षात सरकारसोबत अनेक बैठका घेतल्या आहेत. या बैठकांचा मुख्य उद्देश अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेणे आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची मागणी करणे हा होता.
सातवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या फायद्यांच्या तुलनेत, या नवीन आयोगाद्वारे आणखी जास्त फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय, १९४६ पासून सुरू असलेल्या वेतन आयोगाच्या परंपरेला पाहता, हे पाऊल महागाई आणि आर्थिक बदलांच्या अनुषंगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार अद्ययावत करण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग आहे.
एकंदरीत, हा निर्णय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे.
What's Your Reaction?
