नाशिकमधील शेतकऱ्यांना फक्त 2.11 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले

नाशिक - महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ५२ लाखांहून अधिक शेतकरी 'प्रति थेंब, अधिक पीक' सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. 2023-24 मध्ये सुमारे 716 कोटी रुपयांचे अनुदान रोखण्यात आल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या अनिश्चित, राजकीय वर्तुळात खळबळ

हा प्रश्न केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे मांडण्याचे आश्वासन कृषीमंत्री माणिक कोकाटे यांनी दिल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पाण्याचा काटकसरीने वापर करून कृषी उत्पादनात वाढ करणे हा सूक्ष्म सिंचन योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५% पर्यंत अनुदान मिळते, तर इतर शेतकऱ्यांना ४५% अनुदानाचा लाभ मिळतो.
2023-24 या वर्षात नाशिक जिल्ह्यातील 2264 लाभार्थ्यांना केवळ 2.11 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले, तर 6892 शेतकरी अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रलंबित अनुदानामुळे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी ठप्प झाल्याचे कृषी विभागाचे अधिकारी मान्य करतात.

पुणे विमानतळावर सुरक्षा व्यवस्थेत त्रुटी: प्रवाशाकडून 28 काडतुसे जप्त

थकबाकीपैकी सुमारे ४२७ कोटी रुपये केंद्राकडे तर उर्वरित राज्य सरकारकडे आहेत. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास नवीन अर्जदारांना मदत देणेही आव्हानात्मक असेल. अशा परिस्थितीत राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या चिंता लक्षात घेऊन, हे स्पष्ट आहे की सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळेच कृषी क्षेत्रातील शाश्वतता आणि उत्पादकता सुनिश्चित होऊ शकते.