वक्फ विधेयकावर राजकारणात नवा वळण: निलंबित खासदारांचे विधान

२४ जानेवारी २०२५ रोजी वक्फ बोर्ड विधेयकावर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) च्या बैठकीत झालेल्या जोरदार चर्चेनंतर १० विरोधी खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. या बैठकीत जेपीसी अध्यक्षा आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी आरोप केला की काही खासदारांनी बैठकीत असंसदीय भाषा वापरली.

जेपीसीच्या ५०० पानांच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवार आणि शनिवारी बैठका झाल्या पण पहिल्याच दिवशी गोंधळ उडाला. निलंबित खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र पाठवून जगदंबिका पाल यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. पत्रात म्हटले आहे की, पाल यांनी फोनवर एका अज्ञात व्यक्तीशी बोलल्यानंतर निलंबनाचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे त्यांना अपमानित वाटले.
नवीन माहितीनुसार, निलंबित केलेल्या खासदारांमध्ये शिवसेनेचे (ठाकरे) अरविंद सावंत आणि असदुद्दीन ओवैसी यांचा समावेश आहे.

प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था

विरोधकांचे म्हणणे आहे की हे निलंबन अन्याय्य आहे आणि नियमांचे उल्लंघन आहे. जेपीसीच्या कामकाजात पारदर्शकताआणण्यासाठी अध्यक्षांना सूचना देण्यात याव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की जेपीसी अध्यक्षांना समितीच्या सदस्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार नाही. ही कृती संसदीय लोकशाहीच्या प्रक्रियेला कमकुवत करत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

या वादामुळे वक्फ बोर्ड विधेयकावरील राजकीय तणाव आणखी वाढला आहे, जे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. आता या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होते आणि विरोधकांच्या मागण्या ऐकल्या जातील का हे पाहणे बाकी आहे.