नितीन देसाई यांच्या कंपनी एनडी आर्ट वर्ल्डवरील आयकर विभागाचा आदेश रद्द

मुंबई: दिवंगत कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या कंपनी एनडी आर्ट वर्ल्ड प्रायव्हेट लिमिटेडविरुद्ध प्राप्तिकर विभागाने जारी केलेला आदेश उच्च न्यायालयाने अलीकडेच रद्द केला. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात एनडी आर्ट वर्ल्डचा युक्तिवाद स्वीकारला आणि म्हटले की हा आदेश अतिरिक्त आयकर आयुक्तांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) परवानगीशिवाय जारी केला होता, ज्यामुळे तो असंवैधानिक ठरतो. आहे.

हे प्रकरण २०२०-२१ या कर निर्धारण वर्षाचे होते, जेव्हा एनडी आर्ट वर्ल्डने आयकर रिटर्न भरण्यास १० महिने उशीर केला. कोरोना काळातील अडचणींचा हवाला देत कंपनीने या विलंबाबद्दल माफी मागितली होती, जी प्राप्तिकर उपायुक्तांनी फेटाळून लावली. यानंतर कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

अमृतकाळात भारताला आर्थिक सुबत्ता देणारा आणि पर्यायी इकोसिस्टीम निर्माण करणारा अर्थसंकल्प - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

या प्रकरणातील पूर्वीच्या निकालांचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीबीडीटीच्या थेट सहभागाशिवाय घेतलेले निर्णय असंवैधानिक आहेत. या निर्णयामुळे एनडी आर्ट वर्ल्डला दिलासा मिळाला आहे, कारण न्यायालयाने कंपनीला निष्पक्ष सुनावणी दिल्यानंतर तीन महिन्यांत नवीन आदेश जारी करण्याचे निर्देश आयकर विभागाला दिले आहेत.

ऑगस्ट २०२३ मध्ये नितीन देसाई यांचा मृतदेह त्यांच्या स्टुडिओमध्ये सापडला होता आणि त्यांच्या कंपनीच्या आर्थिक संकटामुळे ते अस्वस्थ झाले होते असे मानले जाते, हे लक्षात घेता या निर्णयाला अधिक महत्त्व प्राप्त होते. एनडी आर्ट वर्ल्डवर २५२ कोटी रुपयांचे कर्ज होते, ज्यामुळे दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करण्यात आली.
अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा निर्णय केवळ कायदेशीर दृष्टिकोनातूनच महत्त्वाचा नसतो, तर कला आणि संस्कृती क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी आर्थिक अडचणी असूनही न्याय कसा मिळवणे शक्य आहे याचे उदाहरण देखील देतो.