दहा आरओ प्लांट आणि सात आरओ पाण्याच्या एटीएम प्लांट्सवर महापालिकेची कारवाई

पिंपरी, दि. ८ फेब्रुवारी २०२५ – गिलियन बेरे सिंड्रोमचा (GBS) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने कठोर पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली असून दूषित पाणी वापरून पाण्याची बॉटलिंग करणाऱ्या अनधिकृत खाजगी आरओ प्लांट्सची तपासणी मोहिम हाती घेण्यात आली आहे.  या मोहिमेत आढळून आलेल्या अशा १० आरओ प्लांटवर आज महापालिकेने कारवाई केली असून संबंधित चालकांना प्लांट तात्काळ बंद करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती माहिती आयुक्त शेखर यांनी दिली.

वाहन चोरीच्या वाढत्या समस्येला आळा घालण्यासाठी ठोस पावले

गिलियन-बॅरे सिंड्रोम (GBS) प्रादुर्भाव व वाढत्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने खाजगी आरओ प्लांट्सच्या पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये अनधिकृत खाजगी आरो वॉटर ऑपरेटर्स दूषित पाणी वापरून पाण्याची बॉटलिंग करुन पुरवठा करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. असे दूषित पाणी प्रामुख्याने बोअरवेल्स व उघड्या जलस्त्रोतांमध्ये आढळते. नागरिकांच्या सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी आणि भविष्यातील आरोग्यविषयक समस्या टाळण्यासाठी सध्या शहरात दूषित पिण्याचा पुरवठा करणाऱ्या अनधिकृत वॉटर बॉटलिंग आणि आर.ओ प्लांट्सवर तात्काळ कारवाई केली जात आहे.

माता रमाई आंबेडकरांच्या फलकाचा अपमान, कोपरगावमध्ये तणाव

चौकट - प्रभागनिहाय करण्यात आली कारवाई
पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता अजय सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली
उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, प्लंबर यांच्यामार्फत क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय या प्लांट्सची तपासणी केली जात आहे. यामध्ये फ क्षेत्रीय कार्यालय २, ड क्षेत्रीय कार्यालय २ आरओ प्लांट तर ७ एटीएम आरओ प्लांट, ब क्षेत्रीय कार्यालय १, ग क्षेत्रीय कार्यालय ४ आणि ह क्षेत्रीय कार्यालय १ आरओ प्लांटचा समावेश आहे. 
आर.ओ प्रकल्प (प्लांट) बंद बाबतच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वैद्यकीय विभागामार्फत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. गिलियन बेरे सिंड्रोमच्या (GBS) पार्श्वभूमीवर आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने शहरातील नागरिकांना शुद्ध आणि सुरक्षित पाणी मिळावे, यासाठी अनधिकृतपणे दूषित पाण्याची बॉटलिंग करणाऱ्या आरओ प्लांट्सवर कठोर कारवाई केली जात आहे. पाणी हे आरोग्याचा मूलभूत घटक असल्याने त्याच्या गुणवत्तेचा सखोल आढावा घेतला जाईल, असे पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी सांगितले.