चौकशी आयोगाच्या आदेशानुसार एसटी घोटाळ्याची सखोल चौकशी सुरू

मुंबई : महाराष्ट्रातील राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) 1310 बसेसच्या खरेदी प्रक्रियेचा तपास आता गंभीर टप्प्यावर पोहोचला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्त आदेशानुसार तपास अधिकाऱ्यांनी निविदा प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

भाजपने 2.5 लाख सदस्यांची नोंदणी केली

असे असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजूर केलेल्या निविदांमध्ये अटी व शर्तींमध्ये बदल केल्याचे उघड झाले असून, त्यामुळे काही कंत्राटदारांना फायदा होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया स्थगित करून उच्चस्तरीय चौकशी सुरू करण्याचा सल्ला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने कारवाई केली.

तपासादरम्यान, काही कंत्राटदारांनी पूर्वी निश्चित केलेल्या किमान दरात बसेस देण्यास नकार दिल्याचे उघड झाले, त्यानंतर त्यांना पुन्हा बोलावण्यात आले आणि दर वाढण्यास सहमती देण्यात आली. कंत्राटदारांचे दर आधीच मंजूर केलेल्या सल्लागाराच्या प्रभावाखाली हे सर्व घडले.

नाशिकमधील शेतकऱ्यांना फक्त 2.11 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले

या प्रकरणामध्ये पूर्ण पारदर्शकता हवी असून, चौकशी आयोगाने उचललेली पावले वास्तव समोर आणू शकतील की नाही, हे पाहावे लागेल.
परिस्थिती गांभीर्याने घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या घोटाळ्याच्या तळागाळापर्यंत पोहोचणार असल्याचे सांगितले आहे. पुढील कारवाईकडे जनता आणि प्रसारमाध्यमांचे डोळे लागले आहेत.