शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी

नवी दिल्ली : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला पंजाब सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र होत असताना बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली की प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि डीएपी खतावरील अनुदान 2025-26 साठी कायम ठेवण्यात आले आहे.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, डीएपी खताची 50 किलोची पिशवी आता 1,350 रुपयांना मिळणार आहे. या अनुदानाअभावी शेतकऱ्यांना तीन ते साडेतीन हजार रुपयांना खरेदी करावी लागली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात 3,850 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

वैष्णोदेवी रोपवे प्रकल्प: भाविकांसाठी सुविधा की स्थानिक रोजगार संकट?

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेलाही बळकटी देण्यात आली असून, आर्थिक तरतूद 69,515 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. वैष्णव म्हणाले की, या योजनेचा देशभरातील शेतकऱ्यांना फायदा झाला असून सकारात्मक प्रतिसादामुळे ती आणखी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि तंत्रज्ञानासाठी 824.77 कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल, ज्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना मिळेल. पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या प्रश्नावर वैष्णव यांनी मौन पाळले असले तरी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'एक्स' वर दिला.

मराठवाड्यात 'हौस'चा गोंधळ: पिस्तुल आणि मणी घेऊन त्यांची ताकद दाखवते

याशिवाय, सरकारने 1 दशलक्ष टन बिगर बासमती तांदूळ इंडोनेशियाला निर्यात करण्यासही परवानगी दिली आहे. अशाप्रकारे नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यामुळे त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे.