महावितरणचे नवीन टीओडी मीटर; प्रीपेड नव्हे तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचे!

पुणे, दि. २९ जानेवारी २०२५: नवीन वीजजोडणीसाठी तसेच सदोष व नादुरुस्त मीटर बदलताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे टीओडी वीजमीटर वीजग्राहकांकडे मोफत लावण्यात येत आहेत. हे मीटर प्रीपेड नाहीत. तर सध्याच्या मीटरप्रमाणे पोस्टपेड म्हणजेच वीज वापरानंतर दरमहा बिल या पद्धतीचे आहे. त्यामुळे सध्याच्या बिलिंग प्रणालीमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. नव्या टीओडी मीटरमुळे ग्राहकांना त्यांचा वीजवापर नियमितपणे मोबाईल फोनवर समजणार असून अचूक बिलिंग होईल. हा मीटर बसवून ग्राहकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

घरगुती वीजग्राहकांसाठी स्वस्त वीज दराच्या स्लॅबसाठी टीओडी (टाईम ऑफ डे) प्रणाली, सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी नेटमिटरिंग, स्वयंचलित व अचूक मीटर रीडिंग तसेच वीजवापर किती झाला याची प्रत्येक मिनिटाला मोबाईलवर माहिती कळू शकेल अशा मुख्य सोयी या नव्या वीज मीटरमध्ये आहेत. महावितरणतर्फे  बसविण्यात येणारे नवे टीओडी मीटर हे ग्राहकांना मोफत मिळत आहेत.

टीओडी मीटरमुळे वीजदरात सवलतीचा लाभ - विजेचे दर महावितरणकडून नव्हे, तर मा. विद्युत नियामक आयोगाकडून जनसुनावणी घेऊन निश्चित केले जातात. कमी वीज वापरणाऱ्यांना कमी दर आणि जास्त वीज वापरणाऱ्या श्रीमतांना अधिक दर असे वीजदराचे सूत्र यापुढेही कायम राहणार आहे. एप्रिल महिन्यापासून घरगुती ग्राहकांना टाईम ऑफ डे (टीओडी) प्रमाणे वीज दर लागू होणार आहे. महावितरणने मा. विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या वीजदरनिश्चिती प्रस्तावात घरगुती ग्राहकांनी सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत वीज वापरल्यास सवलत देऊ केली आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी टीओडी मीटर आवश्यक आहे, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले.

टीओडी मीटर मोफत अन् प्रीपेडही नाही - मॅकॅनिकल, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा प्रवासानंतर आता वीज मीटरमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञान आले आहे. जुन्या मीटरची उपयुक्तता संपल्यानंतर महावितरणकडून नव्या तंत्रज्ञानाचे आधुनिक मीटर लावण्यात येतात. सध्या नवीन वीजजोडणी, सदोष व नादुरुस्त ठिकाणी टीओडी मीटर लावण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (आरडीएसएस) महावितरणकडून अॅडव्हान्स मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी (एएमआय) सेवा पुरवठादारांची (एनसीसी, अदानी, मान्टेकार्लो, जिनस) निविदा प्रक्रियेतून निवड करण्यात आली आहे. या सेवा पुरवठादारांकडून वीजग्राहकांकडे टीओडी मीटर मोफत बसविण्यात येत आहे. यात प्रीपेडची सोय असली तरी प्रीपेडची कोणतीही सक्ती नाही. सध्याच्या पोस्ट पेडप्रमाणे बिलिंग चक्र सुरू राहील.

नवीन मीटरसाठी कर्ज नाही; आर्थिक भुर्दंडही नाही- 'आरडीएसएस' योजनेतून आधुनिक डिजिटल मीटर बसविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित सर्व रक्कम महावितरणकडून एकाच वेळी दिली जाणार नाही. तर प्रत्यक्ष लावलेल्या मीटरचीच रक्कम महावितरणकडून सेवा पुरवठादारांना १२० हप्त्यांत (१० वर्षे) देण्यात येईल. ही रक्कम प्राप्त होणाऱ्या नेहमीच्या महसूलामधून देण्यात येणार आहे. तसेच महावितरणच्या नियंत्रणात पुढील १० वर्ष सदोष व नादुरुस्त मीटर बदलण्याची जबाबदारी संबंधित सेवा पुरवठादारांवर राहणार आहे. यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाच्या मीटरचा कोणताही आर्थिक भुर्दंड महावितरण व वीजग्राहकांवर स्वतंत्रपणे पडणार नाही.

विशेष म्हणजे या नवीन मीटरसाठी महावितरणकडून कोणतेही कर्ज काढण्यात आलेले नाही.  कोणताही अतिरिक्त वीज दर आकारण्यात येणार नाही. पर्यायाने नव्या मीटरमुळे वीज दरवाढीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. मुख्य म्हणजे सेवा पुरवठादार हे केवळ कंत्राटदार आहेत. नव्या वीज मीटरची मालकी तसेच वीज व ग्राहकसेवेचे सर्व अधिकार सरकारी कंपनी असलेल्या महावितरणकडेच राहणार आहे. 

स्वयंचलित मीटर रीडिंगमुळे वीजबिल अचूक - नव्या डिजिटल वीजमीटरमुळे ग्राहकांनी वापरलेल्या विजेचे अचूक व स्वयंचलित रीडिंग होणार आहे. ग्राहकांना स्वतःच्या मोबाईलवर विजेचे मीटर रीडिंग प्रत्येक मिनिटाला पाहण्याची सोय उपलब्ध आहे. त्यामुळे दरमहा बिलिंग आणखी अचूक होणार आहे. मीटरचा फोटो अस्पष्ट घेणे, विविध कारणांमुळे मीटर रीडिंग घेता न येणे किंवा नादुरूस्त शेऱ्यामुळे सरासरी किंवा अंदाजे युनिटच्या वीजबिलाचे सध्याचे प्रकार बंद होणार आहे. पर्यायाने चुकीच्या वीजबिलांमुळे ग्राहकांना होणारा मनस्ताप देखील टळणार आहे. या सर्व फायद्यांमुळे कोणताही गैरसमज न ठेवता आणि प्रीपेडची सक्ती नसलेल्या नव्या तंत्रज्ञानाचा टीओडी मीटर बसविण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

वीजयंत्रणेमध्ये देखील डिजिटल मीटर - पुणे परिमंडलातील ३५ हजार ४३६ वितरण रोहित्रे व उपकेंद्रातील १८६३ उच्चदाब वीजवाहिन्यांना नव्या तंत्रज्ञानाचे डिजिटल मीटर लावण्याचे काम पूर्ण होत आहे. त्यामुळे वीज यंत्रणेतील विजेचा हिशेब आणखी अचूक होणार आहे. तसेच कोणत्या ठिकाणी वीजवाहिनीत किंवा रोहित्रात बिघाड झाला हे संबंधित अभियंता व कर्मचाऱ्यांना लगेचच कळणार आहे. परिणामी वीजपुरवठा खंडित राहण्याचा कालावधी कमी होणार आहे. डिजिटल मीटरमुळे विजेची नेमकी मागणी किती आहे याचा निश्चित अंदाज येणार आहे. याप्रमाणे पुण्यासह राज्यात मागणीच्या आवश्यकतेनुसार विजेची खरेदी करता येईल. प्रामुख्याने ऑक्टोबर हिट किंवा उन्हाळ्याच्या कालावधीत विजेची मागणी वाढल्यास ऐनवेळी महागडी वीज खरेदी करणे टाळता येईल. त्याचा महावितरणसह वीजग्राहकांचा देखील आर्थिक फायदा होणार आहे.