कर्नाटक सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय: 'सन्मानाने मरण्याचा' अधिकार

कर्नाटक सरकारने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्याअंतर्गत गंभीर आजारी रुग्णांना 'सन्मानाने मरण्याचा' अधिकार देण्यात आला आहे. हा निर्णय २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाच्या आधारे घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये म्हटले होते की ज्या रुग्णांना बरे होण्याची शक्यता नाही किंवा ज्यांना जीवनरक्षक उपचार सुरू ठेवायचे नाहीत त्यांना हा अधिकार मिळाला पाहिजे.

३१ जानेवारी २०२५ रोजी याची घोषणा करताना आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडू राव म्हणाले की, हा निर्णय संविधानाच्या कलम २१ चा आदर करतो आणि 'कर्नाटक सन्मानाने मरण्याचा अधिकार कायदा' म्हणून ओळखला जाईल. या कायद्यानुसार, भविष्यात जर एखाद्या रुग्णाची प्रकृती गंभीर झाली तर त्याला जीवनरक्षक उपकरणांवर न ठेवण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.

मुलीवर बलात्कार आणि हत्या: पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर प्रश्न उपस्थित

रुग्णांना त्यांचे शेवटचे क्षण त्यांच्या इच्छेनुसार घालवता यावेत यासाठी त्यांना या प्रक्रियेसाठी लेखी सूचना द्याव्या लागतील. यासाठी एक वैद्यकीय मंडळ स्थापन केले जाईल जे लिव्हिंग विलच्या आधारे निर्णय घेईल.

हा कायदा इच्छामरणापेक्षा वेगळा आहे आणि त्यासाठी कुटुंबाची संमती, कायदेशीर कागदपत्रे आणि न्यायालयाची मान्यता आवश्यक आहे. तथापि, त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांचा रुग्णालयांमध्ये अभाव आहे.
कर्नाटकच्या या निर्णयामुळे रुग्णांना त्यांचे शेवटचे दिवस सन्मानाने घालवण्याची संधी मिळणार नाही, तर समाजात जीवन आणि मृत्यूच्या अधिकाराबाबत नवीन विचारांना जन्म मिळेल.