आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वन हक्क पट्ट्यांचे जतन करावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ३१ : राज्यात वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत वन हक्क कायद्यांतर्गत डेटा एंट्री पूर्ण करणे आणि स्कॅनिंगद्वारे सर्व डेटाचे डिजिटायझेशन सुरू असून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वन हक्क पट्ट्यांचे जतन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आदिवासी विभागाच्या पुढील 100 दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

महाराष्ट्र टेक्नीकल टेक्सटाईल मिशनची स्थापना करावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शबरी कॉर्पोरेशन अंतर्गत वन धन केंद्रांद्वारे उत्पादित केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी 'शबरी नॅचरल्स' नावाचा ब्रँड तयार करण्यात आला आहे. हा कौतुकास्पद उपक्रम आहे. वन धन केंद्रांद्वारे उत्पादित उत्पादनांसाठी ई-कॉमर्स वेब पोर्टल सुरू करण्यात यावे.आदिवासी जिल्ह्यात गोदामांची संख्या वाढवून जाळे वाढवावे.  ही गोदामे नाबार्ड राबवित असलेल्या योजनेतून घेण्याबाबत प्रयत्न करावे. आदिवासी जिल्ह्यांमधून शेतकऱ्यांची सौर उर्जेवर कृषी पंप देण्याची मागणी आल्यास  ती पूर्ण करण्यात यावी. आदिवासी क्षेत्रातील आश्रमशाळांमध्ये क्रीडा आणि कला शिक्षकांची नेमणूक करून  आदिवासी बांधवांमधील आद्य क्रांतीकारांचा इतिहास पुढील पिढीला माहीत होण्यासाठी छोट्या पुस्तकांच्या स्वरूपात तो समोर आणावा. पीएम जनमन योजनेअंतर्गत सर्व पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना आवश्यक प्रमाणपत्रे प्रदान करून सन्मानित करण्यात यावे. 

यावेळी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या 'शबरी नॅचरल्स' या किटचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव संजय खंदारे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे,  शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.